सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यहाँका स्थानीय तहले सूचना अद्यावधिक गरेको पाइँदैन । रौतहटको परोहा नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कुरा त परै जाओस्, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा आधारित भएर माग गरिएका सूचनासमेत दिन आलटाल गरेको पाइएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपाल मधेश प्रदेशको कोषाध्यक्ष तथा परोहा नगरपालिका वडा नं ८ मोतिपुर नरकटिया निवासी पत्रकार अभिमनु कुमार पटेल (राउत) ले २०७९ चैत ६ गते परोहा नगरपालिका संग सार्वजनिक महत्वका बिषयमा सूचना माग गरेका थिए । उनले परोहा नगरपालिका संग आर्थिक बर्ष २०७८ देखि २०७९ फाल्गुन सम्म परोहा नगरपालिकाले ईन्धन पेट्रोलियम पदार्थको लगबुक विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि, २०७८ साउन देखि करार कर्मचारीहरको नियुक्ती प्रक्रिया पद, समूह, नाम ठेगाना सहित प्रमाणित विवरण, २०७८ साउन देखि २०७९ फाल्गुन सम्म कार्यालय प्रयोजनको लागि खरिद भएको स्टेशनरी सामाग्री, फर्निचर, ईलेक्ट्रोनिक्स सामान बिल सहित प्रमाणित विवरण प्रतिलिपि र २०७८  साउन देखि २०७९ फाल्गुन सम्म यस कार्यालयबाट सुचना तथा संचारको नाममा टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन, भिडियो, फोटो लगायतका बिषयमा गरिएको  खर्च भुक्तानी सहित प्रमाणित विवरण माग गरेका थिए ।

सार्वजनिक चासोका बिषयमा माग गरिएको सूचना एक महिना आठ दिन बित्दा पनि उपलब्ध गराउन परोहा नगरपालिकाले आनाकानी गरेको छ । परोहा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मो. महफुजल अहमदले तोक लगाई सुचना अधिकारी मो. मोति रहमानलाई जिम्मेवारी एक सप्ताह भित्रमै माग गरिएको सुचना कानुनगत पाउने सबै उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेपनिे सम्बन्धीत शाखाहरुबाट सूचनाका उपलब्ध हुन सकेको छैन । पटक पटक प्रमुख प्रशासकीय अहमदलाई सुचना बारे जानकारी लिन फोन गर्दा कहिले बाहिर छु, कार्यालयमा भन्न दिएको छु आजभोलिमा दिन्छ भनेर आलटाल गर्ने गरेका छन । निवेदक समक्ष  सूचना उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरीएको भएतापनि सो पुरा गर्न सकेको छैन ।

सार्वजनिक चासोको बिषयमा माग गरिएको सूचना दिन परोहा नगरपालिकाले आनाकानी गर्नु शंकास्पद भएको जानकारहरुको भनाई छ । सम्पन्न भईसकेका कार्यको विवरण लुकाउन खोज्नुले नगरपालिकाको पारर्दशिता प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको स्थानीय समेत बताउँछन् । नगरपालिकाले सार्वजनिक महत्व वोकेका महत्वपूर्ण सूचनाहरु सार्वजनिक नगरी लुकाउन थालेपछि सुचना माग गरिएको हो । सार्वजनिक रुपमा प्रकासित गर्नुपर्ने जनसरोकारका महत्वपूर्ण सूचनाहरु लुकाउनाले जिल्लामा अनियमितता र भ्रष्टाचार समेत चरम रुपमा मौलाएको भान हुन्छ । स्थानीय तह स्थापित भएको दोस्रो कार्यकाल जनप्रतिनिधिहरुको चलिरहेको छ तर अहिलेसम्म एक पल्टपनि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आज सम्म हुन सकेको छैन ।

परोहा नगरपालिकाले अनियमितता लुकाउन सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिन आनाकानी गरेको छ । सूचना लिनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर, परोहा नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु नै हो भन्ने आम जसमुदायको बुझाइ रहेको रघुनाथ गुप्ता बताउँछन् ।