कार्कीलाई घर बाटो सिफारिसको लागि स्थानीय राजन उप्रेतीसँग ५ लाख नगद रकम लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियारको हेटौँडाको टोलीले जीतपुर स्थित जैशवाल होटेलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।  आयोगले कार्कीलाई सोमबार नगद रकम सहित नियन्त्रणमा लिएर सोही केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ पठाएको हो  । सोही दिनदेखि लागु हुने गरी आयोगले वडाध्यक्ष कार्कीलाई निलम्बन गरेको हो ।  

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १६ ९४० बमोजिम पुष २ गतेबाटै लागु हुने गरी विशेष अदालत काठमाडौँबाट म्याद थप भई आएको र यसरी थुनामा रहेका व्यक्ती सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक भए आयोगको ऐन २०४८ को दफा १७ तथा भष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ बमोजिम स्वतः निलम्बन रहने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराईन्छ’ आयोगले उपमहानगरलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख  । कार्की वडाध्यक्ष पदबाट निलम्बन भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन  २०७४ को दफा ११६ अनुसार वडाध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यक्ष भई काम गर्नेछ भनी उल्लेख छ । साथै कुनै वडाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा कार्यपालिकाले कुनै कर्मचारीलाई वडाध्यक्षको कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । 

कार्यवाहक वडाध्यक्षका लागि सम्बन्धित वडा सस्य र कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा भने कार्यवाहक वडाध्यक्ष तोक्ने अन्तिम अधिकार नगरप्रमुखमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाले भने कार्कीको मुद्दामा अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतको सम्पूर्ण काम केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट हुने भएकाले सबै फाइल पठाइसकेको जनाएको छ । सोमबार वडाध्यक्ष कार्कीलाई नगद ५ लाख रकम सहित आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा कार्कीले सो रकम मन्दिर निर्माणका लागि लिएको बताएका थिए । रातोपाती