आइतवार सिंहदरबारमा प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुसँग यातायात क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । मन्त्री ज्वालाले प्रदेशपिच्छे सवारी करको दर भिन्नभिन्न हुँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै एकरुपता ल्याउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

उनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्कुटर, टेम्पो र इरिक्साकाको लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेबारेमा बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले ह्याभीवेट सवारीसाधको ट्रायल पास गरिसकेपछि पुनः इन्टरभ्यु दिनेकुराको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै सेटिङ मिलाएर बद्मासी हुनेकुरालाई रोक्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

यस्तै मन्त्री ज्वालाले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक—फरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले नदिएको आरोप लगाएका छन् । उनले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन अलग अलग ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले मर्ज गरेर एउटै बनाएर पठाइदिएको बताए । छलफलमा प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको जरिबाना प्रदेश सरकारले नै प्रयोग पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरुले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत प्रदेशमा उठेको रकम प्रदेश सरकारले नै प्रयोग गर्दा प्रदेशको राजश्व बढ्ने धारणा राखे । छलफलका क्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दनकुमार सिंहले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको जरिबाना प्रदेश सरकारलाई नै प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे ।

उनले कोशीदेखि नारायणीसम्मको हुलाकी राजमार्गमा विद्य्ुतीय बस सेवा शुरु गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । छलफलमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आउने यातायातसम्बन्धी ऐनमा ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने बताए ।

उनले २० वर्षपछि लगत कट्टा गर्दा पनि उसैले चाहेको व्यक्तिले मात्रै पाउने कुराको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए । मन्त्री जुग्जालीले पोखरामा ट्याक्सीहरु मिटरमा हिँड्न नमान्दा समस्या आइरहेको बताएका छन् । बैठकले संघ र प्रदेश सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने समझदारी गरेको छ । बैठकमा भएका निर्णय सुनाउँदै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले पछिल्लो समय सडक दुर्घटना वृद्धि हुँदै गएकाले सडक दुर्घटना तथा रोकथाम गर्न संघ र प्रदेश सरकारका निकायहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।

उनले सार्वजनिक सवारी साधनले जाँच पास र बाटो अनुमतिपत्र लिँदा प्रदेशभित्रको हकमा प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले र राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा सवारी परिक्षण कार्यालयबाट सवारी जाँचपास,बाटो अनुमति पत्र तथा वातावरण प्रदुषण जाँच गर्न व्यवस्था गरिने बताए। उनले सार्वजनिक यातायातहरु जाँचपास गर्दा सवारी साधन अनिर्वाय रुपमा कार्यालयमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।