नगर प्रमुख साम्पाङ्गले कुनै निर्माण कार्य निश्चित नगरेको र विभिन्न योजनामा करोडौं खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । ‘विभिन्न  बिकास निर्माण कार्य’का नाममा प्रमुख कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

यस्तै विभिन्न पार्क निर्माण शीर्षकमा १३ लाख ७९ हजार, ४७ लाख ११ हजार र ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । धरानमा मेयर राईको पहलमा श्रम संस्कृति पार्क निर्माण भएको छ । पार्क श्रमदानबाट निर्माण गरेको दाबी मेयर राईले गर्दै आएपनि सो पार्क निर्माणमा मात्र १ करोड १० लाख ९० हजार खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १ करोड ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरी मेयर राईले खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम नभएकोले बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्दतिमा आधारित बनाउनु पर्ने महालेखाले औल्याएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्थासमेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगरले अबण्डा बजेटबाट पालिकाले समय–समयमा छुट्टै निर्णय गरी कार्यान्वयन गरेको र  नगर प्रमुख राईले विभिन्न कार्यक्रम भनेर रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 
मेयर राईले श्रमदानबाटै  निर्माण गर्ने भन्दै आएको साबुन उद्योग निर्माणको नाममा लाखौं खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा राईले कुनै कार्यविधि नै नबनाई लाखौं खर्च गरेको पनि महालेखाले औल्याएको छ । घरेलु उद्योग निर्माण कार्यक्रममा २० लाख बजेट विनियोजन गरी बेसार फ्याक्ट्री भवन निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराई १६ लाख ४५ हजार २९३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
 महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरका पदाधिकारीको सुविधामा १ करोड ९७ लाख ५ हजार ३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उपमहानगरले सो वर्षमा वर्ष पुँजीगत खर्च ३६ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्र गरेको छ । उपमहानगरको कुल खर्च १ अर्ब ४९ करोड ३० लाख ७० हजार ४१४ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६३ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा ‘पालिकालाई प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमको ६३ प्रतिशत चालुतर्फ र ३६।७ प्रतिशत पुँजीगतमा खर्च भएको’ उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकाको पदाधिकारी र कार्यालयमा इन्धनमा मात्रै इन्धन प्रयोजनमा १ करोड ३४ लाख ७४ हजार २ सय ३६ रूपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । उपमहानगरले अभिलेख नै नराखी करोडौं खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपमहानगरले साना र वितरणमुखी योजना सञ्चालन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । सञ्चालित योजनाबाट दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त नहुनका साथै चालु प्रकृतिका खर्चमा वृद्धि भई लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।