व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका नगर प्रमुख कन्थमनी कलवार पालिकाको विकास भन्दा पनि नाफा घाटाको अंकगणित मिलाउन निकै चतुर खेलाडी मानिदै आएका छन् । हुन त उनी व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले होला नगरपालिकालाई नगर प्रमुख कलवारले प्राइभेट कम्पनीको रुपमा चलाउन खोजेको आरोप लगाउनेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ। उनले नगरपालिकामा हुने अधिकांश सेटिङ मिलाउन आफ्ना छोरालाई दूतको रुपमा परिचालन गर्ने गरेको पाइन्छ । लाग्छ त्यहाँको मेयर बाबु र छोरा प्रशासकीय अधिकृत हुन् । नगर प्रमुखको छोरा शैलेश जैसवालको इच्छा विपरीत त्यहाँको केही काम नहुने स्वयं गरुडा नगरपालिकाका कर्मचारीहरु नै बताउँछन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्ताक आलम नगरपालिकाको अधिकांश कामकाजमा मेयरको छोरोलाई नसोधि कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने कुरा स्वीकार्छन् ।

आफ्ना आसेपासे लगायत कार्यकर्तालाई मेयर कलवारको वितरणमुखी बजेट कार्यक्रमले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिँदै आएको एक अध्यनले पनि देखाएको छ।

खासगरी नगरप्रमुख कन्थमनी कलवार, उनका छोरा शैलेश जैसवाल, लेखापाल, जिन्सी शाखा प्रमुख मुकेश साह र नगरपलिकाका सेटिङ मास्टर भनेर चिनिने करारका कर्मचारी उमेश कुमार दासको बेग्लाबेग्लै सेटिङ सहन नसकेपछि उपसचिव स्तरका प्रशासकीय अधिकृतहरू टिक्न नसकेको बताइन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कतिपय निर्णयमा सचिवालयका रूपमा रहेका छोराले हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताइन्छ । साना काममा समेत प्रशासकीय अधिकृतले उनिसँग परामर्श लिएर मात्र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएपछि उपसचिव तहको कार्यालय प्रमुख नगरपालिकामा नटिकेको त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको समेत बुझाई छ ।

नाम नखुलाउने शर्तमा एक जना कर्मचारीले भने, ‘ इन्धन र गाडीको खर्चको लेखाजोखा छैन । कतिपटक छोराले गाडी प्रयोग गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाडीविहीन हुने गरेका छन् । अर्का कर्मचारी उमेश दासको रवैया पनि उस्तै छ, बिना प्रतिस्पर्धा करारमा जागिर खाएका उनले पछिल्लो समय नगरपालिकाको लेखा शाखामा रजगज गर्दै आएका छन् ।’ कमिसन दिनको चेक तुरन्त बनाइदिने र नदिनेलाई झुलाउने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू अघिल्ला मेयर इन्नु राय यादवको पालामा नटिकेको आरोप लागेको थियो । तर, कन्थमनी कलवारको पालामा प्रशासकीय अधिकृत झन नटिक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

 नगरपालिकामा मुकेश साह रहेको जिन्सी शाखा पनि उत्तिकै गन्हाएको छ । नगरपालिकाले आठ वटा वडामा वाईफाई जडानको लागि वर्ल्ड लिंक गरुडा शाखासँगको मिलोमतोमा सेटिङ मिलाएर रकमी चलखेल गरेको तथ्य समेत खुलेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलि अनुसार प्रतिश्पर्धा गरी खरिद गर्नु पर्नेमा खरिद ऐनको समेत धज्जी उडाउँदै कमिसनको चक्करमा प्रतिश्पर्धा बेगर सेवा प्रदायकलाई १२० एमविपिएस लाई रु १०८४८ र १०० एमविपिएस लाई रु १४०१२ तिरेर खरिद गरेको तथ्य खुलेको छ ।

कमिसनको सेटिङमा गरिएको सो वाईफाई जडानका लागि उक्त राउटर के आधारमा कुन कुन स्थानमा जडान भएको भन्ने जडान प्रमाण तथा नापी विल पेश भएको देखिँदैन । जसले गर्दा सोही परीमाणमा नै जडान भएकोमा विश्वस्त हुन नसकेको महालेखाको ठहर रहेको छ।

रोचक तथ्य के छ भने उक्त पार्टी सँग जडान गर्ने गरी सम्झौता समेत भएको छैन । भने राउटरको मूल्य रु ७५००० देखाइएको भएतापनि सो राउटरको जिन्सी आम्दानी समेत बाधेको छैन । राउटर बापतको रकम धरौटी रहेको सम्झौतामा नै खुलासा भएको र सो को विल नभई रसिदको आधारमा पेश्की नजनाई रु ७५००० खर्च लेखेको तथ्य फेला परेको छ।

बार्षिक शुल्क बापत एडभान्समा भुक्तानी दिएको र एक बर्ष सम्म मर्मत तथा नचलेको खण्डमा वर्ल्ड लिंकले मर्मत गर्ने सम्झौता भएकोमा कम्तीमा १ बर्ष कट्ने गरी ५ प्रतिशत धरौती रु ९०२६८.४ राख्नुपर्नेमा धरौटी रकम समेत कट्टा गरेको छैन । सो वाईफाई जडानको नाममा १८,०५,३६८ अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

तालिम गोष्ठीमा सहभागीलाई नगदै भुक्तानी दिँदा नक्कली नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको आरोप यसअघि धेरै पटक लागेको छ । प्रशासन स्रोत भन्छ, ‘नक्कली नाम व्यवस्थापनमा सचिवालयले नै सहयोग गर्ने गरेको छ । प्रशासकीय अधिकृतको चेम्बरले वितरण गर्ने इन्धनका कुपनमा समेत जिन्सी शाखाको रजगज हुने गरेको पाइएको छ ।’

ई - बिडिङ गर्नुपर्नेमा सो नगरी खुल्ला बोलपत्र मार्फत मोटो रकम कमिसन हात लाग्नेगरी पावर प्रोडक्सन हाउस सँग गरुडा नगरपालिकाका मेयर  जैसवालको सेटिङमा भएको जिम क्लब सञ्चालनको नाममा भएको खर्च महालेखाले समेत बेरुजु औँल्याएको छ। जिम क्लब सञ्चालनको आवश्यकता समेत नरहेको देखाउँदै सो कार्यक्रममा ३२ लाख ३८ हजार ५८० रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

नगरमा बेथितिको चाङ देखेपछि उप प्रमुख पुनम चौधरी सहितका केही जन प्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतहरूले सुधारको प्रयास गरेको तर, नगरप्रमुख आफ्नै सचिवालय र तीन जना कर्मचारीको घेराबन्दीमा परेपछि प्रशासकीय अधिकृतहरू निरीह बनेको धेरैको बुझाई छ ।

उक्त नगरपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणबाट रू.१३ करोड ५३ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो सम्बन्धमा नगरपालिकाले कुनै पनि प्रतिक्रिया समेत नदिएको महालेखाको ठहर छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. १ करोड ५२ लाख १९ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू. ४ करोड १४ लाख ४२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ३ करोड १४ लाख ६४ हजार र पेश्की बाँकी रु. ४ करोड ७२ लाख ३२ हजार समेत गरी अघिल्लो वर्ष रू. १३ करोड ५३ लाख ५९ हजार बेरुजु कायम रहेको समेत देखिन्छ । गरुडा नगरपालिकाको गतवर्ष सम्म रु. ५६ करोड २८ लाख ५० हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु. ६९ करोड ८२ लाख ०९ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।