मंगलबार बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो। आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई बोलाएर तत्काल उद्योगको विद्युत जोड्न निर्देशन दिएका थिए। सत्ता गठबन्धन बद्लिएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादले सत्ता र प्रतिपक्षलाई दुई कित्तामा उभ्याइदिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले घिसिङको पक्ष लिँदा सत्तापक्षले भने समस्या समाधानमा प्राधिकरण बाधक बनेको जिकिर गर्दै आएका छन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बताए। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले डेडिकेटेड र ट्र्रंकलाइन विवादको मुख्य विषय उद्योगी व्यवसायीले नतिरेको विद्युत महसुल उठाउने कि नउठाउने भन्ने रहेको बताए। तर, एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै विरोध समेत जनाएका थिए ।