प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा धारणा राख्दै उनले सरकारले यो देशमा ‘अटोक्रेसी’ चलाउन खोजी रहेको आशङ्कासमेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अघिल्लो सदनको लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा छानबिन गर्न एउटा उपसमिति बनाएको थियो । २०७६ साल साउन ५ गतेको निर्णयबाट सो उपसमिति बनेको थियो । सो उपसमितिमा मिनेन्द्र रिजाल संयोजक तथा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वती कार्की विशुंखे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो ।’

त्यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीसम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न र नगराउन पनि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भनेर भनिएको उनको भनाई छ । तर, लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ती निर्णयहरूलाई उल्टाउन लागेको उनले आरोप लगाए ।

‘सभापतिले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीसँग रहस्यमय भेट गर्नुभयो । त्यसको उत्तरमा उनले नेपाली नागरिकले भेटघाट गरे भन्नुभयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भिभान्ता होटेल भनेको नेपाली नागरिक भेट्ने सार्वजनिक ठाउँ हो ? कि भिभान्ता नेपाल सरकारको कार्यालय हो भनेर छुट्याउनु पर्‍यो ।’

सापकोटाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने माग समेत गरे । यस विषयमा सभामुखले रुलिङ गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।