विद्युत महशुलको विषयको विवाद संसदीय समितिदेखि सदनसम्म उठिसकेको छ ।  एमाले र माओवादीका सांसदहरु एक आपसमा भिडिराखेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले त माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै विद्युतको बाँकी बक्यौता उठाउन आलटाल गरेको र ठूलो मात्रामा (१६ अर्ब) छुट दिएको कुरा सदनमा नै बालिसकेका छन् । एमाले नेतृत्व पँक्ति यतिवेला पूर्व उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतमाथि खनिएको छ।

अहिले एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् बक्यौताको विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । ‘बक्यौता छुट दिने गरी २०८१ वैशाख २७ गते निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधौँ,’– समितिको बैठकमा उनको भनाई थियो ।

यस्तै, उनले लेखा समितिको यसअघिको बैठकले महालेखापरीक्षकले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन भनेको उल्लेख स्मरण गराउँदै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए