न्यूज डेस्क | माघ २, २०८१ बुधबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिसम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेस गर्दा सच्चाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई होल्ड गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे बुधवार बिहान राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर संसदमा पेस गर्दा सच्चाएर लैजाने बताएपछि बुधवार बेलुका मात्र राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिलाई बुधवार बिहान फोन गरेर अहिलेलाई जे भयो भयो । यो केही समयलाई मात्र हो । संसद् खुलेपछि संसदमा लैजाँदै यो सच्चाइन्छ । यो एक पटक मात्र लागु हुन्छ’,प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै शीतलनिवास स्रोतले भन्यो ।
तर प्रधानमन्त्रीले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश अध्ययन गर्न समय लागेकाले जारी हुन केही ढिलो भएको दाबी गरेका थिए ।
यो अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा लालपुर्जा सहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । भूमि आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा कामलाई तीव्रता दिने हिसाबले व्यवस्था गरेको गरेको भन्दै सरकारले त्यसरी वितरण गर्न खोजिएको जग्गा वन क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले वन ऐन पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारको यस्तो दाबी भए पनि सुकुम्वासीसँग सम्बन्धित विषयमा ठुलो राजनीति जोडिएकाले सरकारी जग्गा बाँड्ने विषय अध्यादेशमा परेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्न हतार नगरेको बताइएको छ । यसका साथै, रियलस्टेट तथा घरजग्गा व्यवसायीले कम्पनीहरूले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउने तथा यसअघि त्यस्तो जग्गा भएका कारण जग्गा बेच्न नपाएकोमा त्यो बिक्री पनि गर्न दिने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा छ ।
माघ २, २०८१ बुधबार
माघ २, २०८१ बुधबार
माघ २, २०८१ बुधबार
पुस २९, २०८१ सोमबार
पुस २९, २०८१ सोमबार
पुस २८, २०८१ आइतबार
