न्यूज डेस्क | चैत १२, २०८१ बुधबार

रौतहट जिल्लामा अनुगमनका क्रममा फेला परेका अवैध अस्पतालहरूलाई बन्द गर्ने अभियान चलाएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले सोही क्रममा गरुडा नगरपालिकाको आनन्द होस्पिटल एक्युपन्चर सेन्टर पनि अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीको आदेशलाई अटेर गर्दै सोही अस्पतालका सञ्चालक उमेश प्रसादले पुनः सञ्चालनमा ल्याएर बिरामीहरूको उपचार गराइरहेको खुलासा भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले गरुडा नगरपालिका–५, शिवनगरस्थित आनन्द होस्पिटल एक्युपन्चर सेन्टर लाई अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको प्रमाणसहित बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही क्रममा उक्त अस्पताललाई तत्काल बन्द गर्न पत्र समेत दिइएको थियो । तर, सञ्चालक उमेश प्रसादले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै अस्पताल पुनः सञ्चालनमा ल्याए । मुख्यमन्त्री सिंहले स्पष्ट रूपमा २५ बेडको मात्र अनुमति प्राप्त अस्पताललाई गैरकानुनी रूपमा ५० बेडसम्म बढाएर सञ्चालन गर्नु कानुनी अपराध भएको बताएका थिए । तर, पैसा र पावरको आडमा उमेश प्रसादले अस्पताललाई खुला रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।


बिरामीहरूको गुनासो अनुसार उक्त आनन्द होस्पिटलमा उपचारका नाममा अत्यधिक शुल्क लिइने गरेको छ । गाउँका गरिब तथा मध्यम वर्गीय परिवारबाट उपचारको नाममा ठगी  गर्दै आएको आरोप पनि सञ्चालक उमेश प्रसाद माथि लागेको छ । अस्पतालले गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्दै आएको, दक्ष चिकित्सकको अभाव रहेको, तथा बिना दर्ता नै केही स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको समेत अनुगमनका क्रममा खुलेको थियो ।



मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पश्चात पनि आनन्द होस्पिटल पुनः सञ्चालनमा आउनुले प्रशासनको भूमिकामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार, प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायले कुनै कारबाही नगर्नु सन्देहपूर्ण छ । कतै यो सबै आर्थिक ’सेटिङ’ मा भइरहेको त छैन  भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पतालहरू बन्द गरिने बताएका छन् । तर, गरुडा नगरपालिकामा नगरपालिका एबं प्रशासनको मिलेमतोमा  अस्पताल अझै सञ्चालनमा रहेको आरोप लागिरहेको छ ।



मापदण्ड बिपरितका अस्पतालहरु निर्बाधरुपमा संचालनले स्थानीयबासीहरूमा ठूलो आक्रोश पैदा गराएको छ । एक स्थानीय बासिन्दाले भने “मुख्यमन्त्री स्वयंले आदेश दिएर पनि कारबाही हुन सकेन भने कानुनी राज्यको अस्तित्व छ कि छैन  यो अब लुटेराहरूको अखडा बन्ने खतरा छ ।'  प्रशासनले यदि तुरुन्त कारबाही गरेन भने हामी आफैँ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।“



मुख्यमन्त्री सिंहले पुनः यस विषयमा ध्यान दिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने कि फेरि सेटिङकै राजनीति खेलिने ?  प्रशासनले अस्पताललाई बन्द गर्ने साहस जुटाउने कि मिलेमतोमै आँखा चिम्लिने र?  यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ । तर, यथास्थितिमा अवैध अस्पताल सञ्चालनका कारण सर्वसाधारण जनता स्वास्थ्य ठगीको शिकार भइरहेका छन्, जसले प्रशासनको नैतिक धरातलमा ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।