न्यूज डेस्क | असार २, २०८२ सोमबार

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख भरतकुमार थापा ५० लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।


डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले नगरप्रमुख थापासहित छ जनाविरुद्ध गएको वैशाख ११ गते सर्लाही जिल्ला अदालतमा ‘वन अतिक्रमण, ताल निर्माण, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी हानी नोक्सानी गरेको’ शीर्षकमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।



सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मातहतमा पर्ने वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माण गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएपछि फरार रहेका निलम्बित नगरप्रमुख थापा आफै सर्लाही जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

अदालतमा उपस्थित भए लगत्तै न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि थापालाई ५० लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको सर्लाही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सिकिन्दर कापरले जानकारी दिए । कापरका अनुसार यो मुद्दामा अन्य पाँच अभियुक्त फरार नै रहेका छन् ।



यो मुद्दामा बागमती नगरपालिकाकी निलम्बित उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी फरार रहेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालयले निलम्बित नगरप्रमुख थापासहित फरार रहेका छ जनाविरुद्ध एक अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३३७ रुपियाँ ४५ पैसा बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

वन कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा धरौटी बुझाएर छुटे पनि निलम्बित नगरप्रमुख थापाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई वटा मुद्दा यसअघि नै दायर गरेको छ । सो मुद्दामा विशेष अदालतले गएको वैशाख ७ गते अख्तियारलाई थप प्रमाण जुटाउन आदेश दिएको थियो ।