न्यूज डेस्क | असार ८, २०८२ आइतबार
रौतहट। वृन्दावन नगरपालिका, रौतहटको नगरसभा अन्यौलमा परेको छ। उच्च अदालत जनकपुरबाट असार ८ गते जारी भएको आदेशका कारण नगरसभा सञ्चालनको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
नगरपालिका उप–प्रमुख संगीताकुमारी रामद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै, नगरपालिकाको तर्फबाट नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी निर्णयको कानुनी हैसियतबारे स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ कि उप–प्रमुखको भूमिकालाई कमजोर पार्ने गरी नगरपालिकाले नगरसभा आह्वान गरेको भन्दै निवेदकले आपत्ति जनाएकी थिइन्।
उप–प्रमुख रामले नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक, तिथि तोकिएको सूचना र आफ्नो भूमिकाबारे कुनै जानकारी नदिएको भन्दै न्यायिक उपचार खोजेकी हुन्। अदालतले सो मागलाई गम्भीर रुपमा लिँदै सम्बन्धित पक्षबाट लिखित जवाफ मागेको छ।
यससँगै, नगरसभा सञ्चालनका लागि तोकिएको मिति असार २ गतेको निर्णयविरुद्ध अदालतको आदेशले उक्त सभा वैधानिक हुने वा नहुने विषयमा अन्यौल बढाएको छ। नगरपालिकाको कानुनी हैसियत र निर्णय प्रक्रिया सर्वोच्च निकायको पुनः परीक्षणमा परेको छ। यद्यपि नगरपालिकाले भने असार ३ गते सूचना जारी गर्दै १० गते नगरसभाको लागि आह्वान गरेको थियो ।
स्थानिय स्रोतहरूका अनुसार, नगरसभाको मिति, तयारी र एजेन्डाहरूमा पनि विवाद देखिएको छ। उप–प्रमुखको अनुपस्थितिमा नगरसभा सञ्चालन गरिनु उचित नहुने भन्दै जनप्रतिनिधिहरूबीच पनि मतभेद देखिएको छ।
उच्च अदालतको आदेशले स्थानिय तहको शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र प्रक्रियागत न्यायको आवश्यकता झल्काएको छ।
असार १६, २०८२ सोमबार
असार १४, २०८२ शनिबार
असार १४, २०८२ शनिबार
असार १४, २०८२ शनिबार
असार १४, २०८२ शनिबार
