पीडित पक्षका अनुसार उद्योगले स्थापना कालदेखि नै मजदुरलाई ज्यालामा अन्याय गर्दै आएको छ। विशेषगरी भारतबाट मजदुर बोलाएर ५ ६ महिना काम लगाउने तर उचित पारिश्रमिक नदिई भगाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।

गत वर्ष जेष्ठ महिनामा रौतहटकै आजाद लेवर्स सप्लायर्ससँग उद्योगले लिखित सम्झौता गरेर मासिक १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) तिर्ने सहमति गरेको थियो। सम्झौताअनुसार काम सुचारु भए पनि उद्योगले मासिक ७/८ लाख मात्र बुझाइ बाँकी रकम भुक्तानी नगरी आलटाल गर्दै आएको पीडितको गुनासो छ।

छ महिनासम्म यस्तो क्रम दोहोरिएपछि सप्लायर्स कम्पनीको करिब ४५ लाख रुपैयाँ बाँकी भएको दाबी छ। रकम असुल गर्न माग गर्दा उद्योगले उल्टै धम्की दिने र सुरक्षागार्ड लगाएर गेट बाहिर निकाल्ने गरेको पीडितको आरोप छ।

यसबारे इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा उजुरी दर्ता भएपछि तत्कालीन इन्स्पेक्टर साजन शर्माले १७ लाखमा जबरजस्ती मिलापत्र गराएको भए पनि सो रकम पनि समयमा बुझाइएको पाईएको छैन। पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमार्फत पुनः छिनोफानोको प्रयास भए पनि स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। गोदावरी स्टील उद्योगले मोटो रकमको चलखेल गरि पीडितको पैसा नै पचाउने तथा ठगी गर्ने काम गरिरहेको गुनासो छ।

पीडित सप्लायर्सले पटक पटक लिखित गुनासो गरे पनि मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुखको आदेअनुसार अब छिनोफानो हुँदैन भन्ने अस्पष्ट शब्दमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरको प्रमुखले भनिरहेका पिडित बताउछन् । साथै, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुद्दा शाखाका प्रहरी निरीक्षक रुद्रराज कँडेलले केही दिन पहिला छलफल गराउँदा उद्योगको प्रतिनिधिहरुले आफैँ स्वीकार गरेका थिए कि भ्याट बिलको रकम हामी तिर्ने छौँ तर बीच बीचमा  कँडेलले बोलाउन वा उपथिती गराउन आनाकानी गरिरहेको भन्ने गुनासो उनिहरुको रहेको छ ।  प्रहरीले कहिले  अदालत जान त कहिले उद्योग वालाले नै तिमी माथि मुद्दा गरेको रहेछ भनेर थर्काउने ,डराउने, त्रसाउने काम गर्दै आएको पिडित अजादको गुनासो छ। 

भ्याट रकम समेत भुक्तानी हुन बाँकी रहेको सप्लायर्स पक्षले दाबी गर्दै आएको छ। तर प्रहरी प्रशासनको सरुवा र गैरजिम्मेवारीका कारण पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा उजुरी दिँदा समेत प्रमुखले डिआईजी सरको आदेश छ, अहिले छिनोफानो गर्दैनौं’ भन्दै एसपीले समेत बताएको आरोप पिडितको छ। उता उधोगका प्रतिनिधिसँग यस घटनाक्रमका बिषयमा बुझ्न खोज्दा उनिहरुको सम्पर्क हुन सकेन । पीडित सप्लायर्स र मजदुरहरूले “अब हामीले कहाँ न्याय पाउने?" भन्दै गुनासो गरीरहेका छन्।