न्यूज डेस्क | असोज १४, २०८२ मंगलबार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की विवादमा तानिएका छन्।
आन्दोलनकै क्रममा उनले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक र एक्स) मा लेखेका स्टाटस सार्वजनिक भएपछि उनको नेतृत्वमा हुने छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले जेनजी युवा आन्दोलनको समर्थन गर्दै राजनीतिक दलका नेताविरुद्ध निरन्तर अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनका स्टाटसका स्क्रिनसट अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। वरिष्ठ कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले कार्कीले आन्दोलनमै पक्षधरता देखाएकाले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन निष्पक्ष नहुने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
संविधानविद् डा. बिपिन अधिकारीले पनि न्याय स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन्, “कानून र न्यायका प्रक्रियाहरु सार्वजनिक खपतका लागि मात्र होइनन। सशाकीय अधिकारको सीमा हुन्छः नागरिक अधिकार जुनसुकै अवस्थामा पनि सुनिस्चित हुनुपर्छ। जाँचबुझ आयोग धरपकड आयोगमा परिणत होस् भन्नेको कमी नहोला। तर स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता नै न्यायको पहिलो शर्त हो।”
अन्तरिम सरकारले कार्कीको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई सदस्य बनाएको छ। तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यादसहित आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, आगजनी, लुटपाट, हत्या लगायत सबै घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आन्दोलनपछि बनेको आयोगले कैदी फरार, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको क्षति, प्रहरी दमन र मानवीय क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
यसैबीच कार्कीका पुराना सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरू सार्वजनिक भएपछि उनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो।
असोज २५, २०८२ शनिबार
असोज २०, २०८२ सोमबार
असोज २०, २०८२ सोमबार
असोज १४, २०८२ मंगलबार
असोज १३, २०८२ सोमबार
