वन क्षेत्रभित्र कङ्क्रिट सहित संरचना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त होटलका कारण वन संरक्षणको उद्देश्य नै प्रभावित हुने देखिएको छ । सामुदायिक वनमा स्थायी संरचना निर्माण र व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको भए पनि सो क्षेत्रभित्र खुलेआम होटल सञ्चालन भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् कि वन कार्यालयका केही कर्मचारी र समितिका समेत केही उक्त होटलमा नियमित रूपमा पुग्ने, मदिरा सेवन गर्ने र व्यक्तिगत लाभ उठाउने गतिविधिमा संलग्न छन् । यसरी सरकारी कर्मचारी नै अवैध काममा सहभागी हुँदा स्थानीय जनता मौन बस्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको (विश्रामस्थल) प्रतिक्षालय ट्रसको समेत दुरुपयोग गरी सोही संरचनाको नाममा डाबरी क्याफे होटल सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । सरकारी निकायको स्रोत र संरचना प्रयोग गरी निजी व्यापार सञ्चालन हुनु राज्यका नियम र आचारसंहिताको खुला उल्लङ्घन भएको स्थानीयको आरोप छ ।

यस प्रकरणमा सरोकारवाला निकायहरूकै मिलेमतो रहेको भन्दै स्थानीयहरूले यसबारे छानबिन गरी कानूनी कारबाहीको माग गरेका छन् । उनीहरूले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्बन्धित नियामक निकायमा औपचारिक उजुरी दिने तयारी गरेको बताएका छन् ।

यसबारे डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन ।

सामुदायिक वन संरक्षणको नाममा जनताको श्रम, स्रोत र अधिकार प्रयोग गरी निजी लाभ लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल अवैध होटल सञ्चालन बन्द गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वनमा होटल सञ्चालनमा ल्याउँदा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने समेत धेरैले अनुमान लगाउँदै आएका छन्। यद्यपि निश्चित उद्देश्यको लागि बनेको सरकारी संरचना निजी व्यवसायको रूपमा प्रयोगमा आउँदा कानुनी राज्यको समेत उपहास हुने जानकारहरु बताउँछन् । क्याफेको नाममा आधा रातसम्म नाचगान र मदिरामा लठ्ठ भएका ग्राहकहरूले सवारी अनियन्त्रित चलाउने रातभर हर्न बजाउने डिस्टर्ब गर्ने गरेको तथा बाँदर लगायत जंगली जनावरहरूको समेत जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर परेको डाबरी टोलका एक स्थानीयले बताएका छन्।