न्यूज डेस्क | पुस ११, २०८२ शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री नन्दसिंह बुढा १५ वर्षअघि झोलामा नक्कली विद्यालय खडा गरी भुक्तानी लिएको अभियोगमा भ्रष्टचारी ठहर भएका छन् । बुढासँगै अन्य तीन जना पनि भ्रष्टचारी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले नक्कली विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका बुढासहित तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय डोल्पाका प्रमुख रविचन्द्र पञ्जियार, लेखापाल मनिराम कुर्मी र उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष संगीता बुढालाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले चारै जनालाई जनही एक लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा डोल्पाको तत्कालीन दुनै गाविस–२ र ३ स्थित तिप्लामा अस्तित्वमै नरहेको दुर्गा प्राथमिक विद्यालयको दुई कोठे भवन निर्माण सम्पन्न भएको झुटा कागजात तयार गरी चेकमार्फत सात लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ असार १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बुढा २०७४ सालमा नेकपा एमालेबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए । २०७८ सालमा फ्लोरक्रस गरी पुनः मन्त्री पद सम्हालेका थिए । त्यसपछि २०७९ सालमा उनी पुनः एमालेमै फर्किएका थिए ।