न्यूज डेस्क | चैत १६, २०८२ सोमबार
नेपाल प्रहरीले प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यमाथि निगरानी तीव्र बनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार घुसवापत घर लिएको आशंका र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूले दिएको बयानका आधारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चासो देखाएपछि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको छानबिनमा दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणमा बज्राचार्यको नाम जोडिएको देखिएको थियो। सोही अवधिमा बज्राचार्यकी पत्नी रश्मी शाक्यको नाममा बालकोटस्थित तारा एयर प्रालिको हाउजिङ अन्तर्गतको घरजग्गा नामसारी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
उक्त सम्पत्तिको बजार मूल्य चार करोडभन्दा माथि रहेको भए पनि मालपोत कार्यालयमा ९६ लाख रुपैयाँ मात्र उल्लेख गरी किनबेच भएको देखिएको छ। बाँकी रकम घुसस्वरूप छुट दिइएको सीआईबीको दाबी छ। यस विषयमा सीआईबीले रश्मी शाक्यसँग खरिद प्रक्रिया र रकमको स्रोत पुष्टि गर्न प्रमाण मागे पनि उनले आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकेको बताइएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो स्वकीय सचिवले यती समूहअन्तर्गतको तारा एयरसँग सम्बन्धित घर लिएको विषय स्वीकार गरेका थिए। हिमालय टेलिभिजनको ‘यक्ष प्रश्न’ कार्यक्रममा निमेश बन्जाडेसँगको अन्तर्वार्तामा उनले उक्त घर भ्रष्टाचारबाट प्राप्त नभएको दाबी गरेका थिए।
ओलीले बज्राचार्यप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै उनलाई कुनै अनियमितता वा घुसकाण्डमा संलग्न नहुने व्यक्ति बताएका थिए। उनले यती समूहसँग घर खरिद गर्नु स्वाभाविक रहेको भन्दै सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभएको हुन सक्ने तर्क गरेका थिए।
प्रहरीको प्रारम्भिक बुझाइअनुसार बज्राचार्यले यस्तो आर्थिक कारोबार ओलीको जानकारी वा निर्देशन बिना गर्न नसक्ने देखिएको छ। यही सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरुङले थप अनुसन्धानमा चासो देखाएका हुन्।
यस्तै, बज्राचार्यको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि जोडिएको छ। उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका गिरोहका मुख्य व्यक्ति केशवप्रसाद दुलालले बज्राचार्यलाई १ करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन्। दुलालका अनुसार २०७६ साल असोजमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमै उक्त रकम बुझाइएको थियो।
उनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दिएको बयानमा आफूलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिँदै रकम असुलेको बताएका छन्। उनले आफू ठगिएको पीडित भएको दाबी गरेका छन्।
त्यसैगरी, दुलालले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि ३ करोड रुपैयाँ लिएको र उनका छोरा प्रतीक थापाले पनि २०७६ असारमा १ करोड रुपैयाँ बुझेको बयान दिएका छन्।
यी दुवै प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सक्रियता देखाएका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाएको बालेन नेतृत्वको सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।
गुरुङले जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। आइतबार मात्रै कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन्, जसविरुद्ध ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनमा गैरकानुनी दमन गरेको आरोपमा जाँचबुझ आयोगको सिफारिसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि पक्राउ गरी ५ दिनको म्यादसहित अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।