गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उनले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको हो । 

जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुन उपचारमा जाने भएका छन् । 

पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ आजभन्दा करिब ८-१० वर्ष अगाडि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीहरू मिलेर 'एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल' सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए । 'देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठूलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ। जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए। लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ,' मन्त्री गुरुङले भने । 

आफूहरुलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङले बताए । 'हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ। एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन,' उनले भने । 

मन्त्री गुरुङले यो ठगीविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन् । 'हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध, कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने व्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु,' मन्त्री गुरुङले भने ।