वन प्रशासनमा अख्तियारीको दुरुपयोग, सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई संरक्षण गरेको तथा विभिन्न अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपपछि प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गरेपछि उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार साहलाई आगामी दुई वर्षसम्म डिभिजनल वन अधिकृतको जिम्मेवारी नदिने गरी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मातहत राख्ने तयारी गरिएको छ। उनीमाथि लागेको आरोप र छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा थप प्रशासनिक कारबाहीसमेत हुन सक्ने बताइएको छ।

डीएफओ साहमाथि रौतहटको खोरकट्टी सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विवादमा पदाधिकारीहरूलाई जोगाउने उद्देश्यले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यसैगरी चन्द्रपुर नगरपालिका क्षेत्रको नुनथरमा सञ्चालन भएको भनिएको अवैध जीपलाइन गतिविधिप्रति नियामक निकायको भूमिका कमजोर रहेको र त्यसमा समेत उनले बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीय सरोकारवालाले लगाएका थिए।

वन संरक्षण, चुरे क्षेत्रको सुरक्षा तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनभन्दा विभिन्न पक्षसँगको ‘सेटिङ’ मा रमाएको आरोपसमेत उनीमाथि लाग्दै आएको थियो। यिनै विषयलाई आधार बनाएर मधेस प्रदेश सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

प्रदेश सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिका सदस्य मनोज ठाकुरले अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको र प्रतिवेदनको आधारमा साहलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका छन्। 

उनका अनुसार समितिले विभिन्न पक्षसँग बयान, कागजात अध्ययन तथा स्थलगत अवस्थाको मूल्याङ्कनपछि प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

यद्यपि छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकाले समितिले ठ्याक्कै कुन–कुन विषयमा साहलाई दोषी ठहर गरेको छ भन्ने विवरण खुलाइएको छैन। प्रदेश सरकारका उच्च स्रोतहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा प्रशासनिक कमजोरी, कार्यसम्पादनमा लापरबाही तथा अधिकारको दुरुपयोग सम्बन्धी विषयहरू उल्लेख गरिएको छ।

यस घटनालाई वन प्रशासनभित्रको जवाफदेहिता र सुशासनसँग जोडेर हेरिएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न विवादमा मुछिएका साहमाथि प्रदेश सरकारले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा कदम चालेको भन्दै वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसलाई महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिएका छन्।

यता, डिभिजन वन कार्यालय रौतहटको नेतृत्व अब कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा भने मधेश प्रदेश सरकारले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। यद्धपी बन मन्त्री शंकर प्रसाद चौधरीका अनुसार रौतहटमा अब सक्षम डिएफओ पठाउने तयारीमा रहेको प्राईम खबरलाई बताएका छन् ।

कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि अन्तरिम जिम्मेवारी नतोक्ने र रौतहटको डिभिजन बन कार्यालयले नयाँ कार्यालय प्रमुख छिट्टै पाउने बताईएको छ। यस निर्णयलाई लियर रौतहट संगै सिङ्गो मधेश प्रदेशमा बनमन्त्री चौधरीको प्रशंसा चुलिएको छ ।