डिभिजन बन् कार्यालयसँग पत्रकारले राखे विविध विषयमा सूचनाको माग| Prime Khabar

रौतहट जिल्लामा रहेर राष्ट्रिय मूलधारका मिडियाहरुमा पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकार द्वयले सुचना उपलब्ध गराउन डिभिजन बन् कार्यालय रौतहट समक्ष निवेदन दिएका छन् ।

प्राइम एचडी टेलिभिजन रौतहटका प्रतिनिधि पत्रकार सन्तोष काफ्ले र नेपाल टेलिभिजन एबम् कारोबार राष्ट्रिय दैनिकका रौतहट प्रतिनिधि डिल्ली ब. कार्की (सुब्बा कार्की)ले बुदागत रुपमा ५ वटा सुचना उपलब्ध गराउन डिभिजन बन् कार्यालयसँग सोमबार माग गरेका हुन् ।

हातेमालो सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहले डिभिजन बन् कार्यालयमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ र ०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिबेदनको प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन पत्रकारद्वयले पहिलो माग गरेका छन् । त्यसैगरी हातेमालो सामुदायिक बन उपभोक्त समुहले डिभिजन बन् कार्यालयमा पेश गरेका आ.ब. ०७७/०७८ को बार्षिक साधारण सभाको निर्णयको प्रमाणीत प्रतिलिपी माग गरिएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा हातेमालो सामुदायीक वनबाट बिक्रि भएका काठको परिमाण र सो बापतको सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला भएको राजस्व रकमको बिबरणको प्रमाणीत प्रतिलिपी, हातेमालो सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहले डिभिजन बन् कार्यालयमा पेश गरेको यस आ.ब.मा काठ दाउरा बिक्रि सम्बन्धि निर्णय एबम् सम्बन्धित कार्यालयको बिक्री आदेश सम्बन्धि कागजातको प्रमाणित विवरणको प्रतिलिपी लगायत हातेमालो सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहले डिभिजन बन् कार्यालय रौतहट कार्यालयमा पेश गरेको अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सो सामुदायिक बनको कार्यालय भबन निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम बोलपत्र आह्वान गरी प्रकाशीत भएको (कुनै राष्ट्रिय दैनिकमा) सुचनाको तथा लागत इस्टीमेट र ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको (BOQ) को प्रमाणीत प्रतिलिपी डिभिजन बन् कार्यालय रौतहट समक्ष माग गरेका छन् । सो सामुदायीक वनमा अनियमितता भएको भन्ने गुनासो दिन प्रतिदिन चुलिँदै जाँदा जनस्तरबाटै चर्को आवाज उठेपछि सत्य तथ्य जनता माझ ल्याई नागरिकलाई सुसूचित गर्ने उद्देस्यले आवश्यक सूचनाहरू माग गरिएको पत्रकार सन्तोष काफ्लेले बताएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्याभुत गरेको सुचनाको हक एवम सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार आफुले डिभिजन बन् कार्यालय रौतहट समक्ष सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सुचनाको माग गरेको पत्रकार सुब्बा कार्की एबम् सन्तोष काफ्लेले बताएका छन् । पत्रकार द्वय द्वारा माग भएको सुचनाहरु सुचना अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेकाले सबै विवरण उपलब्ध गराउने डिभिजन बन् कार्यालयले प्रतिक्रिया दिएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार १५ दिन भित्रमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनमा उल्लेख रहेको छ भने गुनासो एबम् उजुरीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले हेर्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट उल्लेख रहेको छ ।