न्यूज डेस्क | कात्तिक १५, २०८३ आइतबार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र सरकार र पार्टीबीचको समन्वयलाई लिएर वि'वाद देखिएको छ। सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय र योजनाबारे पार्टीकै शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी नहुने गरेको गुनासो बैठकमा उठेपछि समन्वय समिति बनाउने प्रस्ताव आएको थियो। तर, समितिको नेतृत्व लिन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अस्वीकार गरेपछि सभापति रवि लामिछानेलाई प्रस्ताव गरिएको थियो। लामिछानेले पनि जिम्मेवारी लिन मानेनन्।


बैठकमा सरकार र पार्टीबीच नियमित छलफल तथा सूचना आदानप्रदान नहुँदा समस्या भइरहेको नेताहरूले बताएका थिए। सरकारका निर्णयबारे पार्टीका नेताहरूले समयमै जानकारी पाउन नसकेको र कतिपय विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै थाहा पाउनुपर्ने अवस्था रहेको गु'नासो गरिएको थियो।



समस्या समाधानका लागि पार्टी र सरकारबीच समन्वय गर्ने छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आयो। त्यसको नेतृत्व अर्थमन्त्री तथा पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई दिनुपर्ने सुझाव राखियो। तर, वाग्लेले आफूलाई नै सरकारका महत्त्वपूर्ण योजना र निर्णयबारे पर्याप्त जानकारी नहुने भन्दै संयोजक बन्न अस्वीकार गरे।



बैठकमा वाग्लेले भनेका थिए, ‘कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन लाग्दा म नै कतिपय मिडियाबाट थाहा पाइरहेको हुन्छु, कहिलेकाहीँ त पार्टी र सरकारभन्दा बाहिरका मान्छेले समेत भन्दिन्छन्। म संयोजक बस्दैमा यो समस्या समाधान हुँदैन। म बस्दिनँ।’

वाग्लेले नमानेपछि सभापति रवि लामिछानेलाई नै समन्वय समितिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारियो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्न र पार्टीको कुरा सरकारसम्म पुर्‍याउन लामिछाने उपयुक्त हुने नेताहरूको तर्क थियो।

तर, लामिछानेले पनि उक्त जिम्मेवारी लिन मानेनन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पाँचवर्षे कार्यकाललाई संकेत गर्दै आफू संयोजक बन्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए।

‘यो पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै भो। उहाँसँग के छलफल गर्ने, के संयोजन गर्ने? तैपनि भन्ने कुरा भनिरहेकै हुन्छु, मलाई संयोजक बसिराख्नु पर्दैन। यो प्रस्ताव व्यवहारिक छैन,’ लामिछानेको भने।

स्वर्णिम र रवि दुवैले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि समन्वय समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेन। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि सरकारका निर्णयबारे पार्टीभित्रै जानकारी नपुग्ने अवस्था रहेको गुनासो उठ्नुले रास्वपाभित्रको समन्वय अ'भावलाई देखाएको छ।

बैठकमा विपक्षी दलहरूसँगको स'म्बन्ध सुधार्ने विषय पनि उठेको थियो। संसदीय दलका नेता बालेन शाहले विभिन्न राजनीतिक दलसँग गर्ने समन्वयको जिम्मेवारी उपनेता गणेश पराजुलीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। विपक्षी दलहरूसँग संवाद कमजोर भइरहेको भन्दै सम्बन्ध सुधार्न पार्टीले पहल गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ थियो।

सरकारका निर्णयमा पार्टीको जानकारी र भूमिका कमजोर रहेको गुनासो एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी लिन शीर्ष नेताहरू नै तयार देखिएका छैनन्। आफ्नै सरकारसँग समन्वय गर्न समिति बनाउने प्रस्ताव आए पनि त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमै सहमति जुट्न नसक्नु रास्वपाभित्रको पछिल्लो समस्या बनेको छ।