प्राइम खबर संबाददाता | भदौ २, २०७९ बिहिबार

रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका स्थित चन्द्रनिगाहपुर बजारको एक आवासीय घरमा पेट्रोल पम्प राखिएको छ । नगरपालिकाले आवासीय घर भनि तोकिएको स्थानमा पम्प सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । आबासिय घरमा पेट्रोल पम्प राखिँदा सो स्थान पेट्रोल पम्पको लागी उपयुक्त स्थान भनि त्यसको प्रमाणपत्र नगरपालिकाले नदिएको खुलेको छ  ।    
तल्लो बजारमा अरुण आयल स्टोर्सको नाममा बिगत केही बर्षअघि देखि नै राजनितिक पहुँच र आडका भरमा  आवासीय घरमा पेट्रोल पम्प स्थापना गरी बिक्री वितरण गर्दै आईरहेको छ । नेकपा एकिकृत समाजबादीका  अध्यक्ष माधबकुमार नेपाल निकट रहेका सो पम्पका संचालक नन्दलाल साहले आफ्नो आबासिय घरमा रहेको पेट्रोल पम्पमाथि केही समय पहिला तत्कालिन बिरगंज फाईनान्स नामक बित्तिय संस्था समेत सञ्चालनमा रहेको थियो । यो आफैमा जोखिमपूर्ण हुने सरोकारवालाको बुझाई पश्चात त्यस स्थानबाट अन्यत्र सरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सुरुमा सानो तिने खुद्रा बिक्रेताको रुपमा ड्रम तथा ग्यालनमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रि गर्दै आएको स्थानमा पछिल्लो समय पम्पको रुपमा सञ्चालनमा आएको भएतापनि उक्त पम्प अझै आवसीय घरमा नै रहेका कारण जोखिमपूर्ण रहेको छ ।   पेट्रोल पम्पका लागी मापदण्ड अनुसारको घर निर्माण नगरेको र आवासीय घरमा पेट्रोल पम्प राखेपछि भवन पास गर्न नमिल्ने चन्द्रपुरका नगरपालिकाका  इञ्जिनीयर भरत श्रीवास्तब बताउछन्  ।
अहिलेसम्म नगरपालिकाले सो भबन पेट्रोल पम्पका लागी उपयुक्त रहेको भनि भवन पास गरेको छैन । नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता, विनियमावली, २०७५ अनुसार बिक्री केन्द्रमा स्थापनाका लागि आवश्यकमापदण्ड अनुसार उक्त पेट्रोल पम्प नरहेको पाइएको छ ।    
    
 नियमावलीमा नगरपालिकाभित्र जुनसुकै सडक भए पनि  पेट्रोलपम्पका लागी ३० मिटर मोहोडा र कम्तीमा दुई रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, अण्डरग्राउड ट्याङ्की खुल्ला स्थानमा रहनुपर्ने, ट्याङ्कीमाथि कुनै किसिमको घर, टहरा निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । पेट्रोल पम्पलाई आयल निगमले बेला बेलामा अनुगमन गरी मापदण्डमा ल्याउने गर्नुको साटो बेवास्ता गर्दै आएको स्थानिय निरज राईले बताए ।  उनले  पेट्रोल पम्प राखेको उक्त भवन नगरपालिकाले पास गर्न नमिल्ने समेत बताउछन् ।  पेट्रोल बिक्री केन्द्रका छेउछाउमा पर्खाल लगाएको हुनुपर्ने, बिक्री स्थलमा महिला पुरुष शौचालय र पार्किङ लगायतको सुविधा हुनुपर्नेमा उक्त पूर्वाधारको समेत उक्त पेट्रोल पम्पमा अभाव रहेको पाइएको छ ।    
 बस्तीको बिचमा जोडिएको उक्त पम्पले  तोकिएको मापदण्ड केही पूरा गरेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमवाली २०७५ अनुसार घरहरूको नजिक पम्प सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। चन्द्रपुरमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त पेट्रोल पम्प भने सडक विस्तारका क्रममा घर भित्रै पसेका छन्। घरको बरण्डा र सिढीमा समेत पम्प राखिनु निकै जोखिमपूर्ण भएको स्थानियहरु बताउछन् ।  घर भित्रैबाट सञ्चालित पम्पलाई नेपाल आयल निगमले निर्वाध इन्धन बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिइरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भवन निर्माण आचारसंहिता २०७२ को व्यवस्था विपरीत सञ्चालनमा रहेका यस्ता जोखिमयुक्त पम्प हटाउन नगरपालिकाले समेत चासो नदिएको स्थानियहरु बताउछन् । 
        

 यो पेट्रोल पम्प २ तले घरको भुइँतल्लामा चलिरहेको छ। घरको सटर भित्रै पेट्रोल र डिजेल पम्प राखिएको छ। घरको खुड्किलामा पम्प, अनि अन्न भण्डार गल्ला अगाडी घरको भुईंतलामा सटेको भण्डारण ट्याङ्की। न सुरक्षाका लागि अतिआवश्यक पानी भण्डारण गर्ने ठाउँ न पर्याप्त खुला जमिन। सँगै ब्यापार
ीक पसलहरु र वरीपरी बस्ती। आफूलाई पम्पको म्यानेजर बताउने बिन्दालाल साहले घर भित्रको ग्राउण्ड फ्लोरको कोठामा तेल भण्डारण गर्ने गरेको बताए। कोठासँगै ट्याङ्की छ, डिजेल–पेट्रोल त्यही ट्याङ्कीमा भण्डारण हुन्छ। पम्पमा पर्नसक्ने दुर्घटनाका समयमा आवश्यक पर्ने पानी अरुण आयल स्टोरले कतै राख्ने गरेको छैन । कुनै दुर्घटना भइहालेमा, बाथरुमबाट पाइप लगाएर मात्र पानी ल्याउन पनि नसकिने अबस्था रहेको छ ।  यस्तो चरम लापर्बाहीका बीच उक्त आयल स्टोरले दैनिक हजारौ लिटर पेट्रोल र डिजेल बेच्ने गरेको छ।  जबकि पेट्रोल पम्पको नजिकै ग्यास पसल, टायर पसल तथा किराना पसलसहित सोही भवनको माथि मानिसको बसोवास समेत छ। 

पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमवाली २०७५ अनुसार नगरपालिका भित्र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न कम्तिमा ७५० वर्ग मिटर क्षेत्रफल जमिन चाहिन्छ। पेट्रोल पम्प मानव बस्तीबाट कम्तीमा ५०० फिट पर हुनुपर्छ। एउटा पम्पबाट अर्को पम्पबीचको दूरी ३०० मिटरभन्दा कम हुनुहुँदैन। अत्यधिक प्रज्वलनशील यस्ता इन्धन बिक्री गर्ने डिपो सडकबाट २० मिटरको दूरीमा हुनुपर्छ उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्पले यो मापदण्ड मिचेका छन्। विद्यमान ऐन विपरीत आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभावमा पाइला–पाइलामा मापदण्ड विपरीतका पम्प चलिरहेका छन्। न नगरपालिकाले यस्ता संरचना व्यवस्थित गर्न सकेको छ न नेपाल आयल निगमले नै इन्धन आपूर्ति बन्द गरेर पम्पलाई व्यवस्थित गर्न सकेको देखिन्छ।

   पट्रोल पम्प अत्यन्त जोखिमयुक्त संरचना हो। कसैगरी आगलागी भयो भने त्यसले वरपरका बस्ती नै खरानी बनाउँछ। त्यसैले सुरक्षाका दृष्टिले पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड प्रष्ट तोकिएको हो तर आयल निगमले तोकेको मापदण्ड अधिकांशले पालना गरेका छैनन्। नेपाल आयल निगमका प्रवत्ता विनितमणि उपाध्याय ‘पेट्रोल पम्पमा अग्नि नियन्त्रण सम्बन्धी उपकरण अनिवार्य राख्नुपर्ने र त्यस्ता उपकरणलाई समयसमयमा परीक्षण गर्नुपर्ने’ नियम रहेको बताउँछन्। सर्वसाधारणले पेट्रोल पम्पमा इन्धन खरिद गर्दा म सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति पम्प सञ्चालकहरूले दिनसक्नुपर्छ, हामीले सबै पेट्रोल पम्पलाई यो निर्देशन दिने गरेका छौं– प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ। निगमका अनुसार पेट्रोल पम्पहरूको नियमन, अनुगमन गर्ने जिम्मा गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन विभागको हो तर उक्त विभागले नियमित अनुगमन नगर्दा यस क्षेत्रमा यस्ता मापदण्ड बिपरीतका पम्पहरुको नियमन हुन सकेको छैन । विनियमवाली विपरीत खोलिएका यस्ता पेट्रोल पम्पहरू कुनै टाइम बम भन्दा कम छैनन् कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छन्। यसले अकल्पनीय क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यसबारे सरोकारवाला निकायले किन चासो देखाएका छैनन् ।  मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका यस्ता पम्पहरूले सानोतिनो आगलागी निभाउन प्रयोग गरिने स्प्रे, बालुवा र पर्याप्त पानी समेत नराखेका कारण जोखिम कायम नै छ । केही पम्पमा भने आगो निभाउन प्रयोग हुने फायर एक्सटिंग्विसर ९अग्निशमन यन्त्र० झुण्डिएका छन् तर अधिकांशको प्रयोग अवधि गुज्रिएको समेत पाईएको छ।  बिक्री स्थलका सबै उपकरण अर्थिङ गर्नुपर्छ। ६ थान फायर एक्सटिंग्विसर एक हजार लिटरको पानी ट्याङकी राख्नुपर्छ। दस लिटरको चार थान बाल्टीमा बालुवा भरेर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। खन्ने कोदालो देखि साबेलसम्म तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ तर व्यापारीहरूले सरोकारवाला निकायको मुखमा बुझो लगााएर बस्तीको बीचमा जथाभाबी व्यापार गरिरहेका छन्। यस्तै मनोमानी नियन्त्रणका लागि नागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन् । 

पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पम्पको सुरक्षा मापदण्डको सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दा ‘पहिला व्यवसायीले पम्प सञ्चालन गरेपछि मात्र बस्ती विस्तार भएकाले स्थानान्तरणको विषय सजिलै सम्बोधन नहुने तर्क गर्छन्। अब पम्प अगाडि भएर पछि बस्ती भयो भने हाम्रो देशमा पम्प र बस्ती एकै ठाउँमा र व्यवस्थित गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन’ प्रधानले भने– ‘यसलाई राज्यले व्यवस्थापन पनि गरेको छैन। यसलाई सरसर्ती हेर्दा यी पम्पहरू अव्यवस्थित भएको, सानो भएको देखिन्छ तर हामीले जुन बेला लाइसेन्स लिएका थियौं, त्यसले पूर्णरूपले बिक्रेता नियमावली पालना गरेर नै प्राप्त गरेका थियौं, अहिले बस्ती बढेसँगै मापदण्ड विपरीत देखिएको हो, मध्यमार्गी विकल्प खोजिनुपर्छ।  पेट्रोलियम जस्तो अति संवेदनशील र प्रज्वलनशील पदार्थ उपभोक्तालाई बेच्दा समेत कैफियत गर्ने व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन मापदण्डमा चरम मनोमानी गरेका छन्। पूरै शहर पेट्रोलको ट्यांकी माथि ठडिए जस्तै बनिरहेको छ। आगलागी अथवा विस्फोट भइहालेमा के गर्ने भन्ने विकल्प कसैसँग पनि छैन।