उनको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय तहमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। सरकारी निकायको जिम्मेवार पदमा बसेका अधिकारीबाट यस्तो टिप्पणी आउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले छानबिनको माग गरेका छन्। 

चुरे बचाउ अभियानकर्ता सुनिल यादबका अनुसार वनसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया प्रभावित भएको संकेत मिल्ने खालको अभिव्यक्ति स्वयं डिएफओ आफैले दिएको भन्दै साहमाथि अख्तियारीको दुरुपयोग भएको बताएका छन्   । यदि कुनै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाइएको हो भने त्यसले प्रशासनिक निष्पक्षता र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाई रहेको छ ।

घटनाबारेको उक्त भिडीयो सार्बजनिक भएपछि डिभिजन वन कार्यालयको कार्यशैली तथा निर्णय प्रक्रियाबारे समेत चौतर्फी बहस सुरु भएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीले दिएको अभिव्यक्तिले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता माथि गम्भिर असर पार्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले तथ्यगत छानबिन गर्नुपर्ने माग जोडतोडले गरीरहेका छन् । उता डिएफओ साहले भने आफूसँग सम्बन्धित उक्त बिषय र समाचारको ढाकछोप गर्न बिभिन्न ब्यक्तिका माध्ययमबाट दबाब सिर्जना गरीरहेका छन् ।