न्यूज डेस्क | बैशाख १७, २०८३ बिहिबार
२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि देशमा सुशासनको कुरा जोडतोडले उठ्यो । जसअनुसार, विगतका बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित बालेन शाह नेतृत्वको सरकार अघि बढेको छ ।
मुलुकमा सुशासनको बहस चलिरहेका बेला मधेश सरकार भने विगतकै बेथितिको बाटोमा हिँड्न छोडेको छैन । नेपाली कांग्रेसबाट मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अझै उल्टो बाटोमा छ ।
मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कानुनतस् काम गर्ने कर्मचारीलाई डाम्ने, कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिएर वरिष्ठलाई थन्क्याउने, आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्नेरगराउनेलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति कायम छ ।
मधेश प्रदेशमा ठेक्काभन्दा उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई प्राथमिकता दिने, प्रत्यक्ष लाभका लागि उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण गर्ने काम जारी छ । मधेश सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको पुष्टि गर्न उसका पछिल्ला निर्णय र मातहत निकायका घटनाक्रम उदाहरणका लागि पर्याप्त छन् ।