अभियानका अध्यक्ष सुनिल कुमार यादवले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापालाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको खुला पत्रमा मधेस प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । पत्रमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री शंकरप्रसाद चौधरीले उक्त प्रकरणमा मौनता अपनाएको आरोप लगाइएको छ।

मधेसका मुख्यमन्त्री र वनमन्त्री दुवै नेपाली कांग्रेसका रहेकाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाहका लागि कांग्रेस सभापति थापालाई खुला पत्र पठाएको अभियानका अध्यक्ष यादवले जानकारी दिएका छन् ।

खुला पत्रमा रौतहटका डीएफओ हेमन्त साहले यसअघि महोत्तरीमा कार्यरत रहँदा समेत सरकारी वनलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अहिले रौतहटमा सरुवा भई आएपछि पुनः वन क्षेत्रको दोहन र अनियमिततामा साहको भूमिका देखिएको दाबी खुला पत्रमा गरिएको छ । पत्रमा काठ आपूर्ति प्रक्रियामा अनियमितता, गोप्य रूपमा सः मिलहरूसँग मिलेमतो गरी कम दरमा काठ लिलाम गरी कमिसन लिएको, सामुदायिक वनको बजेट दुरुपयोग गरेको, अवैध रूपमा रुख कटान गराएको, जेन्जी आन्दोलनका नाममा प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गराएको जस्ता गम्भीर आरोप उल्लेख छन् ।

त्यसैगरी, नुनथर क्षेत्रमा नियमविपरीत संरचना निर्माणमा आर्थिक लाभ लिएको, सामुदायिक वनमा काठ तस्करी गराएको, वन क्षेत्रहरूमा व्यापक अवैध कटानी गराएको र सरुवा प्रक्रियामा समेत अनियमितता गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। अभियानले वन मन्त्रालय स्वयं पनि शङ्काको घेरामा परेको उल्लेख गर्दै तत्काल स्थलगत अनुगमन, अडिट रिपोर्ट परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट जाँच तथा संलग्न कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ।

अभियनता यादवले डीएफओ साहलाई तत्काल प्रदेशमा झिकाएर उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने, अन्यथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने चेतावनी दिएका छन्। चुरे क्षेत्रमा भइरहेको ढुंगा–गिट्टी उत्खनन र क्रसर सञ्चालनबाट भइरहेको दोहनमा पनि राजनीतिक संरक्षण रहेको संकेत गर्दै यादवले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। रौतहटका खोरकट्टी सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहको कार्यक्रममा बिबादास्पद अभिब्यक्ति दिएर आफ्ने पदिय अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको समेत उनिमाथि आरोप रहेको छ ।

अभियानले डिभिजन बन अधिकृत हेमन्त साहमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेमा भ्रष्टाचारविरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।