चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालका अध्यक्ष सूनिल कुमार यादवले बिहीबार हुलाकमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं, क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवास र हेटौंडा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा विस्तृत उजुरी पठाएका हुन्।
उजुरीमा डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहले वन ऐनविपरीत गतिविधि, सामुदायिक वनको रकम हिनामिना, काठ तस्करी तथा वन फँडानीमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।

अभियानद्वारा दर्ता गरिएको उजुरीमा हेमन्त साह महोत्तरीमा डिभिजनल वन अधिकृत रहँदा देखि नै विवादमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यतिबेला अख्तियारले उनी माथि अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको दाबी गरिएको छ।
उजुरीअनुसार सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने काठ विभिन्न सःमिल व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा गोप्य टेन्डरमार्फत कम मूल्यमा बिक्री गरिएको आरोप छ। प्रति क्यू फिट काठमा ५  सय देखि  एकहजार रुपैयाँसम्म कमिशन लिएको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ।

त्यस्तै, विभिन्न सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाका लागि आएको करिब २० लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा फिर्ता लिएर दुरुपयोग गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। जनएकता, जनचाहना, हातेमालो र तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खाताबाट रकम हिनामिना भएको भन्दै बैंक स्टेटमेन्ट र अडिट रिपोर्ट झिकाएर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

उजुरीमा गैडाटार क्षेत्रमा करिब पाँच हेक्टर जमिनको सिसौ वन कटान गरी घुस लिएको, नुनथर पर्यटन क्षेत्रमा नियमविपरीत जिपलाइन निर्माण गराएको तथा नमुना सामुदायिक वनको हजारौं क्यू फिट सालको काठ तस्करी गराइएको आरोप पनि समावेश छ। प्रमाण नष्ट गर्न आगजनी गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ।
यस्तै, वन क्षेत्रका विभिन्न भागमा तस्करसँग मिलेमतो गरी अवैध फँडानी गराइएको, कार्यालय तोडफोडसम्बन्धी मुद्दा मिलाउन घुस लिएको तथा चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगद्वारा भइरहेको दोहनमा मौन समर्थन गरेको आरोप अभियानले लगाएको छ। पौराही सब-डिभिजन अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको चार्जिङ सेन्टरको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।

उजुरीमा खोरकटी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यक्रममा डीएफओ साहले पदाधिकारीलाई जेल जानबाट बचाएको अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सुरक्षित रहेको दाबी गर्दै उक्त अभिव्यक्तिले वन अपराधमा उनको संलग्नता पुष्टि गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, अभियानले मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। एउटै जिल्लामा लामो समयसम्म कर्मचारी राख्ने तथा सरुवा भएपछि पुनः सोही स्थानमा फर्काउने प्रवृत्तिले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको अभियानको भनाइ छ।