न्यूज डेस्क | जेठ ६, २०८३ बुधबार
रौतहट । रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका ३ स्थित गैडाटार क्षेत्रभित्र पर्ने चाँदी नदीमा भइरहेको तीव्र नदी उत्खनन तथा टिफर आतंकका विरुद्ध चौतर्फी विरोध र आलोचना बढ्दै गएको छ। स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज र वातावरण संरक्षणकर्मीहरूले नदी दोहनले दीर्घकालीन वातावरणीय संकट निम्त्याउने चेतावनी दिँदै आएका बेला चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको छ।
चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल कुमार यादव सहितको टोली मेची–महाकाली अभियान तथा हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रम अन्तर्गतको क्रममा मंगलबार उत्खनन भइरहेको स्थलमै पुगेर निरीक्षण गरेको हो। अवलोकनपछि अभियानकर्ताहरूले नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुन सक्ने उच्च जोखिम रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अभियान टोलीका अनुसार तोकिएको समयसीमा मापदण्ड विपरीत बेलुका ७ बजेसम्म उत्खनन भइरहेको छ। नदीको सतह अत्यधिक गहिरो पारेर पोखरी जस्तै बनाइएको र मापदण्डभन्दा दोब्बर उत्खनन गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। यसले वर्षायाममा बाढीको बहाव अनियन्त्रित भई पुल, बस्ती र जमिनमा क्षति पुग्ने खतरा बढाएको उनीहरूको दाबी छ।
स्थानीयका अनुसार दैनिक सयौ टिप टिफर गाउँबीचको बाटो प्रयोग गर्दै नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरिरहेका छन्। यसले धूलो, प्रदूषण र सडक क्षति बढाएको मात्र नभई सर्वसाधारणको आवागमनसमेत जोखिमपूर्ण बनेको छ।
अभियानकर्ताहरूले डिभिजन वन कार्यालय रौतहट र चन्द्रपुर नगरपालिकाको फितलो अनुगमनका कारण नदी दोहन व्यापक भएको आरोप लगाएका छन्। अभियानका राष्ट्रिय संयोजक यादवले डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साहको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीका ब्यापारीले व्यापक उत्खनन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग बनका कर्मचारीले लाभ लिएर मापदण्डविपरीत उत्खननलाई संरक्षण दिइएको आशंका गरिएको छ। “यदि तत्काल नियन्त्रण गरिएन भने नदीको धार नै परिवर्तन हुन सक्छ, जसले ठूलो प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउन सक्छ,” यादवले चेतावनी दिए।
चन्द्रपुर नगरपालिकाले चाँदी नदीको उत्खननका लागि विधिवत् ठेक्का लगाएको भए पनि व्यवहारमा तोकिएको मापदण्डको पालना नभएको अभियानकर्ताहरूको दाबी छ। उनीहरूले मापदण्डभन्दा दोब्बर उत्खनन भएको, गहिराइ सीमा उल्लंघन गरिएको र निर्धारित समयसीमा नाघेर काम भइरहेको बताएका छन्।
अभियान टोलीले सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल अनुगमन गरी अवैध उत्खनन रोक्न, क्षति मूल्यांकन गर्न र दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ। साथै, आवश्यक परेमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
नदी दोहनका कारण बस्ती कटान, पुल–सडक संरचनामा क्षति र भू–क्षयको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ। संरक्षणकर्मीहरूले चुरे क्षेत्रको संवेदनशील भौगोलिक बनोटलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन संरक्षण रणनीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग समेत गरेका छन्।
चाँदी नदी प्रकरणले पुनः एकपटक चुरे संरक्षण, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब सम्बन्धित निकायले के कदम चाल्छन् भन्नेमा स्थानीयको चासो केन्द्रित भएको छ।
